Changes made by centre government for Agniveers: अग्निपथ योजना (Agnipath Scheme) लागू करने के बाद से ही भारत में इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया था। हिंदी भाषी राज्यों में यह विरोध प्रदर्शन समय के साथ-साथ काफी हिंसक भी हो गया। बिहार और उत्तर प्रदेश में तो कई जगह कुछ उपद्रवियों ने ट्रेन तक फूंक डाली।

अग्निपथ योजना के तहत केंद्र सरकार ने सेना की भर्ती में कुछ बड़े बदलाव किए थे। इस नयी योजना के तहत केंद्र सरकार हर 6 महीने पर 45,000-50,000 लोगों को सेना में भर्ती होने का मौका देगी। इन लोगों को अग्निवीर कहा जाएगा और इनकी सेना में सेवा प्रदान करने की अवधि चार साल की होगी। चार साल के बाद 25 प्रतिशत लोगों को सेना में स्थायी रूप से शामिल कर लिया जाएगा, वहीं बचे 75 प्रतिशत को सरकार सेवानिधि देकर सेवामुक्त कर देगी।

क्यों शुरू हुआ था विरोध प्रदर्शन।

विरोध कर रहे छात्रों के मन में कई सवाल थे, जो कुछ इस प्रकार हैं:

• सेना भर्ती की तैयारी कर रहे लोगों का कहना था कि बचे 75% का क्या होगा?
• वो इसके बाद कहां जाएंगे, उनको नौकरी कौन देगा?
• जिनकी कोरोना काल में उम्र बीत गई वो क्या करें?
• अगर 4 साल के लिए ही नौकरी मिलनी है, तो वो अन्य सरकारी या गैरसरकारी संस्था क्यों ना ज्वाइन कर लें?

प्रदर्शनकारी छात्रों के असमंजस और गुस्से को देखते हुए केंद्र सरकार ने इस योजना में काफी बदलाव किए हैं। इन बदलाव से प्रदर्शनकारी छात्रों को उनके सवालों का जवाब मिल जाएगा।

अग्निपथ योजना में किया गया बदलाव।

कोरोना के दौरान 2 साल तक सेना भर्ती ना होने के कारण केंद्र सरकार ने छात्रों को ‘One Time Relaxation’ दिया है। इसके तहत इस वर्ष अग्निवीरों  की भर्ती आयु सीमा को 21 वर्ष से बढ़ाकर 23 वर्ष कर दिया गया है।

गृह मंत्रालय अग्निवीरों के लिए आयु सीमा में तीन साल की छूट के साथ केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) और असम राइफल्स में 10% नौकरियां आरक्षित करेगा।

रक्षा मंत्रालय ने जानकारी दी है कि अग्निवीरों के लिए कोस्ट गार्ड और राज्य द्वारा संचालित रक्षा फर्मों में 10 प्रतिशत नौकरियां आरक्षित की जाएंगी।

10वीं पास अग्निवीरों को NIOS के माध्यम से स्पेशल कोर्स करा कर 12वीं का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इससे अग्निवीरों की पढ़ाई नहीं छूटेगी।

भारतीय नौसेना के अग्निवीरों को मर्चेंट नेवी में रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। इस दौरान उन्हें ट्रेनिंग भी दी जाएगी।

शिक्षा मंत्रालय ने अग्निवीरों के लिए एक विशेष तीन वर्षीय स्नातक (Graduation) कोर्स तैयार करेगी ताकि उन्हें भविष्य में सरकारी नौकरी में अप्लाई करने के लिए किसी भी प्रकार की कोई स्नातक डिग्री ना लेनी पड़े। यह कोर्स अग्निवीरों के कौशल विकास के लिए भी महत्वपूर्ण होगा। इसे करने के बाद वह गैरसरकारी संस्थाओं में भी कार्य कर सकेंगे।

इन सब के अलावा भाजपा शासित कुछ राज्यों ने पुलिस भर्ती प्रक्रिया में अग्निवीरों को प्राथमिकता देने की भी बात की है।